बिहार हर घर बिजली योजना

बिहार सरकार की योजना (7 निश्चय के तहत) — हर घर तक बिजली।

अगर आपके घर में अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो सरकार मुफ़्त में नया कनेक्शन देती है।

यह योजना किसके लिए है

  • बिहार के वे परिवार जिनके घर में अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है।
  • जो परिवार पहले से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में शामिल हैं, वे इसमें नहीं आते।
  • BPL (ग़रीबी रेखा से नीचे) परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।

आपको क्या मिलेगा

  • बिना बिजली वाले घरों को मुफ़्त नया बिजली कनेक्शन
  • BPL परिवार: हर महीने 50 यूनिट तक रियायती दर पर।
  • APL परिवार: कनेक्शन लगवाना मुफ़्त।

आवेदन कैसे और कहाँ करें

  • ऑनलाइन: hargharbijli.bsphcl.co.in → “Consumer Suvidha Activities” → “Apply for new connection” → मोबाइल नंबर और OTP डालें।
  • या अपने स्थानीय निकाय, पंचायत, CSC, या BSPHCL दफ़्तर से संपर्क करें।
  • गाँव के कनेक्शन के लिए ग्राम पंचायत दफ़्तर से भी आवेदन हो सकता है।

ज़रूरी कागज़ात

(आवेदन से पहले पोर्टल/दफ़्तर पर सूची ज़रूर मिला लें — मंज़ूरी से पहले जाँचें।)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण / घर का पता
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

ध्यान देने वाली बातें

  • यह योजना नवंबर 2016 में “7 निश्चय” के तहत शुरू हुई थी।
  • यह PM सूर्य घर (सोलर रूफ़टॉप) योजना से अलग है — दोनों को आपस में न मिलाएँ।
  • गाँव हो या शहर — दोनों जगह कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

सरकारी लिंक

अंतिम अपडेट

जून 2026


English

Bihar Har Ghar Bijli Yojana (Bihar State, under 7 Nischay). For households without an existing electricity connection (not already covered by DDUGJY); BPL households get extra subsidy. Benefit: free new connection for unelectrified homes; BPL get 50 units/month at a subsidised rate; APL get free installation. Apply at hargharbijli.bsphcl.co.in → Consumer Suvidha Activities → Apply for new connection (mobile + OTP), or via local body/panchayat/CSC/BSPHCL office. Documents (verify): Aadhaar, residence proof, mobile, photo. Watch: launched Nov 2016; separate from PM Surya Ghar (solar rooftop); both rural and urban can apply. Official: https://hargharbijli.bsphcl.co.in. Last updated: June 2026.